काठमाडौं बैशाख २७ । संसदको दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि अब नागरिकता विधेयकको अस्थित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डको अबस्थामा रहेको यो विधेयक पुन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा विधेयकलाई सरकारले पुन प्रक्रियागत रुपमा अघि वढाउनुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै २०७९ साउन २९ गते सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि उक्त विधेयकलाई फेरी संसदको दुबै सदनले हुबहु पारित गर्यो । संसदबाट पारित विधेयक २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुभएको थियो । यसरी दोस्रो पटक पनि संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकता विधेयक अहिले होल्डको अबस्थामा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै थन्किएको छ ।

अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुन नागरिकता विधेयकका बिषयमा चासो देखाउनुभएको छ । यो संगै संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार तोकिएको समय सिमा भित्र प्रमाणीकरण नभएका विकेयकलाई राष्ट्रपतिले पुन सक्रिय वनाउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने बहस उठेको छ ।

तोकिएको समय सिमा भित्र प्रमाणीकरण नभएका विकेयकलाई राष्ट्रपतिले पुन प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा संविधानले कुनै अधिकार दिएको छैन । तर राष्ट्रपतिले यो बिषयलाई आफ्नो अधिकारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने तर्क संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको छ । अर्को तर्फ दुवै सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणकालागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक पुन सोझै संसदको बिषय बनाउन सक्ने अबस्था छैन । तर सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा नै विधेयक होल्ड भएको भन्दै फिर्ता लिएर र फेरि नयाँ विधेयकको रुपमा अघि वढाउन सक्ने ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नभएका कारण नागरिकताविहीन भएकाहरुको समस्या पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । संसद देखि सडक सम्म नागरिकताको बिषयमा आवाज उठ्दै आएको छ । तर दलहरुले नागरिकतालाई राजनीतिकरण गर्दा विगत देखि नै यो विषय पेचिलो बन्दै आएको छ ।