प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन परिणाम र दलहरुले पाएको समानुपातिक मतलाई हेर्दा नयाँ सरकार निर्माणका लागि दलहरुलाई गठवन्धन अनिवार्य देखिएको छ । निर्वाचनको जनादेशले एकल सरकार बनाउने सिट संख्या कुनै पनि राजनीतिक दलहरुलाई नदिएपछि आगामी सरकार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बन्ने देखिएको हो ।
निर्वाचनको नतिजा विश्लेषण गर्दा दलहरुले प्राप्त गरेको निर्वाचन परिणामले भावी नयाँ सरकारको निर्माण र स्थायीत्वमा चुनौति थपेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सरकार बनाउनका लागि बहुमत अर्थात १३८ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । सार्वजनिक परिणामलाई हेर्दा कुनै पनि एक दलले त्यो संख्या पुर्याउने देखिएको छैन ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय नेता प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहदैन । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सिधै संविधानको धारा ७६ उपधारा २ अर्थात गठवन्धन सरकार निर्माणको विकल्पमा जानु पर्ने हुन्छ ।
यसरी उपधारा दुइ अनुसार लागि संसदीय दलको नेतामात्र नै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने ब्यवस्था अनिवार्य गरेको छैन । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा २ ले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी राजनीतिक दलहको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् ।
त्यसो त निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा सत्ता गठवन्धन निरन्तरता रहेमा आगामी सरकारको नेतृत्व पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठवन्धनले गर्ने संभावना बढी देखिएको छ ।
यही संकेतहरुका बीच सत्ता गठवन्धमा आवद्ध राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजबादीका नेताहरुले गठवन्धलाई अझ कसिलो बनाउदै आगामी सरकार आफुहरुको बन्ने दावी गरिरहेका छन् ।
सत्ता गठवन्धका शीर्ष नेताहरुको यो दावी बीच निर्वाचनको अन्तिम परिणामा नआएसम्म संसदीय गणित कसको पोल्टामा पर्छ भन्ने सकिने अवस्था छैन ।
संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार मिलिजुली वा गठवन्धन सरकारका लागि बहुमत जुटने अवस्था नबनेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा तीन अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसो भएमा संसदमा सवै भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी नियुक्न गरेको प्रधानमन्त्रीले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्दछ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेकमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा ७६ को उपधारा ५ राष्ट्रपतिले सरकार गठनको लागि आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जस अनासर प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपति त्यस्तो सदस्यलाई प्रधामन्त्री नियुक्ती गर्नु पर्ने छ ।
यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेकमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिकले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानी ब्यवस्था रहेको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
