काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नगर्ने तर पुनर्संरचना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन  खोजेको उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधसभाको बैठकमा मन्तरी बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा संलग्न गराउन खोजेको र त्यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उच्च स्तरिय कार्यदलको सुझाउको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको जनाकारी दिनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा भएको मुल्य बृद्धिको प्रभाव कम गर्न दिर्घकालिन समाधानका लागि विद्युतिय सवारी साधन आयातमा कर छुट तथा स्थानीय तह मार्फत एक घर एक विजुली चुल्हो अभियान संचालन गरिने जानकारी दिनु भयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराइले सभामा पेश गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा सवै सांसदहरुले मुल्यवृद्धि रोक्न पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातमा संलग्न गराउन लागिएको बताउनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभामा नयाँ बजेटको सैद्धानतिक बहस रु त्यसमा उठेका प्रश्नबारे अर्थमन्तरीले जवाफ दिने क्रम सकिएसँगै आज विनयोजन विधेयक प्रव्ेश गरेको छ ।

विनियोजन विधेयक छलफलका लागि स्वीकृत हुनअघि बोल्नुहुादै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि र बढ्दो ब्यापार घाटा रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक, २०७९ को विभिन्न मन्त्रालय एवम् सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि हुने छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिन यही जेठ २३, २४, २५, २६ र २७ गतेको दिन तोक्नुभएको छ ।

आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि सहभागी सांसद विन्दा पाण्डे, डिला संग्रौला पन्त, विमला विकलगायतले बोल्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।