काठमाडौं । सरकारले आयकरको सीमामा बढोत्तरी गरेको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई केही राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकल व्यक्तिले वार्षिक रु पाँच लाखसम्म र विवाहितले रु छ लाखसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमवापत घटाउन पाउने सीमालाई रु ४० हजार बराबर पु¥याइएको छ । चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आयमा वार्षिक रु ३० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रु ३० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आव २०७८/७९ कोे उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पाटपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले छ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने प्रबन्ध बजेटले गरेको छ । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १.५ प्रतिशतमात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
