काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका तत्काली नायव महानिरीक्षक रन्जन कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिने यस अघिको फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद सजायमा छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले यसअघिको फैसला उल्टाउने फैसला गरेको हो ।
यसअघि चोलेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको सजायमा छुट दिन फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै कोइरालालाई जन्म कैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने फैसला सुनाएको हो ।
यस अघि गत १५ असारमा सर्वोच्चले कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिँदै २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।
२०६८ सालमा श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेको तत्काल डीआईजी कोइरालालाई ७ वैशाख २०७१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो।
जिल्ला अदालतले हत्या ठहर गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २० वर्षको कैदलाई साढे ८ वर्ष हुने भनी सजाय घटाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कोइराला जेलबाट रिहा भएका थिए । अब उनले साढे ११ वर्ष कारावास भुक्तान गर्नु पर्ने ठहर भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
