जेठ ११ गते । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमाक्षेत्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै पक्षले कागजात र प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन् । लाम्पाटा, च्याचौर, रानीसैन क्षेत्रलाई बाजुराले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले वडा नं. २ भनेको छ । हुम्लाले उक्त क्षेत्र कागज प्रमाणका आधारमा आफ्नो भएको दाबी गरेको छ । अदालतको फैसला, लामो समयदेखि भोगचलन र तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले गठन गरेको सामुदायिक वनको प्रमाणका आधारमा हुम्लाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।
हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले प्रहरी चौकी निर्माण विवादको मुख्य कारण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले हुम्लावासीले त्यहाँका जडीबुटी चोरी निकासी गर्ने काम बन्द हुने त्रासले हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ लाम्पाटाका पेमागार गुरुङसहित दस परिवारलाई कुटपिट गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
हुम्लाका स्थानीयले उक्त क्षेत्रको नाम रानी सुइना नभएको र रानीखर्क भएको बताउँदै नाम सच्याउन सुझाव दिएका छन् । खार्पुनाथ गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष चन्द्र्र रावलले जेठदेखि कात्तिकसम्म चरनका लागि रानीखर्क क्षेत्रका वनमा हुम्लाबाट पाँच हजारभन्दा बढी भेडाबाख्रा र एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अन्य पशुबस्तु लैजाने गरिएको बताउनुभयो ।
रानीसैन लाम्पाटा, च्याचौरलगायतको स्थल हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्ने दाबी गरेको छ । यो क्षेत्र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयका लागि नजिक पर्छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ३ का स्थानीयको भए पनि हुम्लावासीले नै भोगचलन गर्छन् । हिमाली गाउँपालिका–३, लाम्पाटामा बसोबास गर्दै आएका भोटे परिवार प्रायः भेडा र चौँरीपालन गर्छन् । उनीहरू पनि त्यसै लेकमा बस्ने र भेडाबाख्रा पालेर जीविकोपार्जन गर्ने गर्छन् ।
हिमाली गाउँपालिकाले जडीबुटी रोक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना तयारी गरिएको बताए ।
समिति गठन
सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बाजुरा र हुम्ला जिल्लालाई लक्षित गरी प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने विषयमा जिल्लाको सीमाका बारेमा समेत विवाद भई दुई पक्षबीच असन्तुष्टी बढेको छ । सोही विषयमा केही दिन अघि दुई पक्षबीच झडप समेत भएको थियो ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
