२०८२ भदौ २३ को अप्रत्याशित घटना । युवा पुस्ताको बिद्रोह । र, भदौ २४ गतेको विध्वंस । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै बिर्सन नसकिने ति कहालीलाग्दा दिनहरु ।

परिवर्तनसंगै सुशासनयुक्त मुलुक निर्माणको माग राख्दै युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको जेनजी आन्दोलन । त्यसपछिका अनपेक्षित परिघटना ।

देश जब राजनीतिक अन्योलमा थियो । संवैधानिक शून्यता र राज्यविहीनताको अवस्थाले जब सारा देशलाई  अत्यासिलो बनाएको थियो ।

त्यो बेला देशले खोज्यो – एउटा निष्पक्ष, निडर र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व।

त्यहिबेला पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास लेखिएको नेपालमा अर्को इतिहास कोरियो- देशकै पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुख – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ।

जेनजी युवाको आन्दोलनपछि देशमा उत्पन्न विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै निर्वाचन मार्फत बैधानिक सत्ता हस्तान्तरणको कार्यादेश सहित उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभयो ।

अन्योल र राज्यविहीनताको अवस्थालाई सम्हाल्दै राज्य संरचनाको सञ्चालन र नागरिकमा आशा र भरोसा जगाउनु पर्ने मुख्य चुनौतीबीच २०८२ भदौ २७ गते ७३ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष उहाँको शपथ भयो ।

देशको शासकीय बागडोर लिदै गर्दा उहाँका सामू कानुनी र संवैधानिक संकट अन्त्य गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनु मुख्य जिम्मेवारी थियो ।

जलेका भवनसंगै मनोबल टुटेर शिथिल बनेका प्रहरीसंगै सुरक्षा निकाय  ।

परिवर्तनका लागि विभिन्न समूह र विचारमा बाँडिएका जेनजी प्रतिनिधि र  समूहका आवाज र आक्रोश ।

आन्दोलनमा शहीद बनेकाहरुको सपना ।

शहीद परिवारका अपेक्षा ।

शान्ति सुरक्षाको संशयले बोल्न नसकेका आमनागरिकका सरोकार ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदबाट अवकाश लिएको आठ वर्षपछि इतिहासकै महत्वपूर्ण घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्दा सुशीला कार्की सामू यस्तै देखिएका र अदृष्य अनेकौं चूनौतिको पहाड थियो ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि देशमा शान्ति स्थापना र सुशासनको आधारशीला निर्माण गर्दै आम नागरिकमा भरोसा जगाउन उहाँ सफल हुनुभयो ।

यसबीचमा जेनजी पुस्ताको भावना अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन । जेनजी समूहहरुसंग निरन्तर संवाद र सहमति । जेनजी शहीद र घाइतेहरुका भावनाको सम्बोधन ।

जेनजी आन्दोलनको निष्पक्ष छानवीन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन  ।

घटनाको छानवीन गरी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता ।

राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि दल र नेताहरुसंग संवादको अग्रसरता ।

एउटा ठूलो बिद्रोहबाट गुज्रिएको अवस्थामा पुनः त्यस्तै परिघटनाहरु उत्पन्न हुन नपाओस् भन्ने अभिप्रायले सुझबुझपूर्ण ढङ्गबाट सबैको विचार र भावनालाई समान स्थानदिँइदा संभावित जोखिम टर्दै गयो ।

नागरिक तहबाटै सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्ने काममा सहयोग प्राप्त भए । नीजि क्षेत्र र व्यवसायीहरुको सुरक्षा संशय हट्दै जाँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गयो । राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरु र ठूला प्रतियोगिता निर्वाद रुपमा सञ्चालन हुँदा सुरक्षा संशय विस्तारै हट्दै गयो ।

विभिन्न समुह र समुदायका मौलिक परम्परा र कार्यक्रमहरुमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सहभागिताले आमजनमानसमा सरकार प्रतिको अपनत्व, विश्वास र भरोसा बलियो बन्दै गयो ।

संविधान र कानूनमा आधारित निर्णय, सार्वजनिक सम्बोधनमा स्पष्टता र दृढता तथा कुनैपनि दवावबाट मुक्त स्वतन्त्र अडानका कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की माथि उच्च जनविश्वास स्थापित भयो ।

आफ्नो नेतृत्व सत्ताका लागि नभइ देशका लागि भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन सफल हुँदा आन्दोलन शान्त भइ मुलुक संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किने परिस्थिति तयार भयो ।

परिणाँम स्वरुप निर्वाचन मार्फत सत्ता हस्तान्तरण र दिगो लोकतान्त्रिक स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई संवाद, छलफल, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट सुझबुझ पूर्ण तरिकाले पुरा गर्न उहाँ सफल हुनुभयो ।

तत्कालीन विषम परिस्थितिमा उहाँको नेतृत्वमा मुलुकले हाशिल गरेको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो – विश्वासको पुनःस्थापना । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसंगको समन्वयमा राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सहमति र विश्वासको वातावरण निर्माणमा उहाँको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रह्यो ।

देशभित्र संगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग पनि सन्तुलित र भरोसायोग्य सम्वन्ध कायम भयो ।

र असंभव जस्तै ठानिएको आमनिर्वाचनको लागि अनुकुल परिस्थिति निर्माण ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन अन्तरिम सरकारलाई निष्पक्ष राख्ने प्रतिबद्धता र त्यस अनुरुपको सन्तुलित व्यवहारले राजनीतिक र चुनावी वातावरण तयार भयो ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्नुलाई नै मुख्य कार्यादेश मानेर अघि बढ्नु भएका प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा समयमै, विवादरहित र विश्वसनीय चुनाव सम्पन्न भयो ।

सरकारलाई दिइएको मुख्य कार्यादेश र सरकारको मुख्य प्राथमिकता बनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ फागुन २१ गते बिहिबार सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण तयार ।

विधिको शासनको माग राखेर भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता भएकोले उहाँको प्राथमिकता सधैं विधिको शासन र त्यसको सुदृढीकरणमा केन्द्रित रह्यो ।

असमान्य परिस्थिति र विशेष कार्यादेश सहित गठन भएको अन्तरिम सरकार भएका कारण जनअपेक्षाका सबै क्षेत्रमा यो सरकारले गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सकेन । तथापी जनजिवीकासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, भाषा, कला, संस्कृतीजस्ता क्षेत्रहरु सधैं सरकारको प्राथमिकता र क्रियाशिलता भित्र परिरहे ।

मुलुकमा भइरहेका विभिन्न विकास निर्माण र त्यस क्षेत्रले भोग्नु परेका समस्याका बारेमा होस् । वा काठमाडौं-तराइ-मधेश द्रूत मार्ग/ मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास आयोजनाहरु नै किन नहुन् । नागरिकका विकास सरोकारमा उहाँको नेतृत्वमा उत्तिकै तदारुकताका साथ काम भयो ।

कानून र विधिको शासन कायम गर्ने सवालमा प्रधानन्यायाधीश हुदाँ बनाएको आफ्नो न्यायिक स्वभाव र अनुभवको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कानून कार्यान्वयनमा कडाइ, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै सुशासनमा बेग्लै मानक स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ ।

सर्वस्वीकार्य र सबैको सहभागितामा भएको निर्वाचनसंगै दिगो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित स्थिर शासनको जग बसाल्न उहाँ नेतृत्वको सरकार सफल रह्यो ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा सुशीला कार्कीको नाम निष्ठा र निर्भीकताको पर्याय बन्यो । सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वदेखि राष्ट्र कै नेतृत्व गर्दै उहाँले निर्वाह गर्नुभएको जिम्मेवारी विश्व राजनीति, अझ महिला नेतृत्वको सवालमा सधैं गर्वसाथ संझिइरहने एउटा अध्याय बनेको छ ।