काठमाडौं, मंसिर ८ । सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको शुक्रबारको बैठकले २८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ । हिजो बसेको बोर्डको बैठकले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न पाइने व्यवस्थानुसार सो सिफारिस गरेको हो ।
उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो ।
कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाई अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।
तर प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुँदैनन् । ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
