काठमाडौं साउन १७ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधेयकमा विवादित भएका चार बुँदामा सहमती गर्दै मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको शसस्त्रद्वन्दको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने तर मेलमिलाप पत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमती आवश्यक हुने कुरामा कार्यदल तहमा सहमती भएको छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्र बहालीसंगै प्राथमिकतामा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुख्य तीन दलहरुबीचमा सहमती जुटेको हो । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिएको छ । मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमती आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख छ भने क्षमादान गर्नकोलागि पीडितको सहमती आवश्यक हुने सहमति गरिएको छ । यदि पीडितको सहमती भएन भने मानवअधिकार उलङ्घनको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने छ ।
मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिइने विषय समेत उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ । कार्यदलका सदस्यका अनुसार कार्यदलकावीच भएको सहमतीको मस्यौदा सोमबारसम्म कार्यदलले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
गृहमन्त्री समेत रहनुभएका कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने गरी सहमति भएको समेत बताउनुभयो ।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाइ कानून मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिएपछि शिर्षनेताहरुलाइ बुझाइने छ । त्यससंगै समितिमा छलफल गरेर संसद मार्फत विधेयक चाडै पास गर्ने समेत सहमती भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ । सो विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
