काठमाडौं बैशाख ३० । वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा हालेको आठवटा मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै अदालतले रीटहरु खारेज गरेको छ । रीटहरु खारेज भएसँगै सरकारलाई वर्ल्ड लिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क बापतको ३ अर्ब ६४ करोड रुपैँया असुल गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी राजश्व प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो । सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्मको अवधिमा एघारवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।
प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत ३ अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसन, सुविसु, क्लासिक टेक, टेकमाइण्ड, वेफसर्फर, मर्कन्टायल, पोखरा इन्टरनेट र नेटम्याक्सबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ । यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भएपनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
