काठमाडौं बैशाख २६ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा कोशी प्रदेश सरकार अन्यौलपूर्ण बनेको छ । सरकार गठन सम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्तिम विकल्प अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले पटक पटक विश्वासको मत लिनुनपर्ने र नियुक्त भएको पहिलो दुइ वर्षसम्म आफू विरुद्द अविस्वासको प्रस्ताव समेत ल्याउन नपाइने भनाइ मुख्यमन्त्री कार्कीको रहेको छ । विगतमा एमाले समेतको समर्थनमा गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्की विरुद्ध नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बनेपछि अहिले एमालेकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजनीतिक लविङ गरिरहेका छन् । कार्कीलाई हटाउन माओवादीले एमालेलाई साथ दिइरहेको छ । दुबै दलले बुधवार संयुक्त रुपमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन । मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको र संसदले निर्देशन दिँदा पनि उहाँले विश्वासको मत लिन नचाहेका कारण तथा तत्काल नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो । त्यससम्वन्धि संङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाले गत वैशाख ७ गते नै बहुमतले पारित गरेको थियो ।
नयाँ सरकारको गठनका लागि प्रयास भईरहेको बेला केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट अधिवेशन सिफारिश गरेको छ । जेठ ११ गते आह्वान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेसनको सिफारिस गरेको हो । विपक्षि दलहरुको आरोप आधारहीन भएको भनाइ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शमशेर र्राईको छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा फेरिएको दलहरुको सम्वन्ध र समिकरणले कोशी प्रदेशमा जस्तै अन्य प्रदेशहरुको राजनीतिलाई पनि प्रभावित पारिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका खगराज अधिकारीले लिनुभएको विश्वासको मतको वैधानिकताको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोढारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिन आनाकानी गरेपछि सरकारले अझै पूर्णतापाउन सकेको छैन् । सरकार पक्ष र प्रतिपक्षबीचमा राजनीतिक विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउँदा र सरकार बनाउने र हटाउने नीति हावी हुँदा जनसरोकारका विषय सम्बोधन नहुँदा आमनागरिक निराश बन्दै गइरहेका छन् ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
