काठमाडौ चैत ३० । मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि अनेक पहल र प्रयत्नहरु भैरहेपनि सत्ता दाउपेचको राजनीतिमै २०८० सालको अन्त्य भएको छ । चुनावी वर्षका रुपमा रहेको ७९ सालको जगमा ८० साल राजनीतिक स्थिरताको वर्ष हुने अपेक्षा विपरित भएको सत्ता राजनीतिले जनताको निराशामा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । तर यही बीचमा भएका भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणसम्मका सुशासनका पक्षमा गरिएका प्रयत्नले सरकारको कद बढाइदियो । २०८० सुरु हुँदा पनि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै थियो र केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै वर्षान्त पनि त्यसैगरी हुँदैछ । वर्षको सुरुदेखि प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै वर्षको अन्त्य पनि भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा पूर्ण बहुमत कुनै राजनीतिक दलको नभएकाले दलीय गठबन्धन अपरिहार्य छ । तर सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहँदा त्यससँगै आउने अस्थिरताले मुलुकका सबै संयन्त्रमा असर पुर्‍‍यायो । २०८० फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि राजनीतिक दलमा पनि त्यसको प्रभाव पर्‍यो । सङ्घीय संरचनामा प्रदेश स्वतन्त्र सरकार भएपनि सत्ता समीकरण केन्द्रीकृत निर्णयबाट बन्ने भएकाले स्थिर बनेका प्रदेश सरकार पनि अकस्मात अस्थिर बन्न पुगे । अस्थिर सत्ता रााजनीतिका कारणले विकास र सुशासनप्रति नागरिकको चाहना जोखिममा पर्‍यो ।

कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको सत्ता किचलोसँगै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमै आएको भुँइचालोले अन्ततः फागुनमा केन्द्रीय राजनीतिमै परकम्प ल्याइदियो । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा एमालेसहितका दलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरण गर्नुभयो । तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले आफ्नो एउटै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभयो ।

संघीय सरकार बनाउन एक वर्षअघि बनेको गठबन्धन भत्किएसँगै त्यसको परकम्पले प्रदेशहरु पनि हल्लिए । संसद्को ठूलो दल केन्द्रीय गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सबैजसो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भयो र कतिपय प्रदेशमा त वर्षान्तसम्म पनि यो प्रक्रिया टुङ्गिएन ।

यतिसम्मकी कांग्रेससहितको तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलता निम्ताउने गरी नौ महिनाअघि कोशी सरकार निर्माणमा गरेको सत्ताको कसरत नयाँ गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा दोहोर्‍यायो। परिणामस्वरुप सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश नै दियो । गत माघ ११ मा भएको निर्वाचनले राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रलाई पहिलो दलका रुपमा स्थापित गरायो । फागुन २९ मा राष्ट्रिय सभाले नयाँ नेतृत्व पायो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका नारायण दाहाल निर्वाचित हुनुभयो ।

यो वर्ष सदनदेखि सडकसम्म सरकारमाथि निरन्तर प्रश्नहरु पनि भैरहे । मेची र महाकालीबाट २३ दिन लामो पैदल यात्रा गरी काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितले सडकमा आन्दोलन गरिरहे । काठमाडौंमा जम्मा भएका लघुवित्तका ऋणीहरू सडक नाघेर सदन परिसरभित्र पुगे । देशैभरका दुग्ध किसान सडकमा दूध पोखेर आन्दोलनमा उत्रिए । सहकारी पीडितहरूले आफ्ना गुनासा र आक्रोशहरु पोखिरहे । यो वर्ष राजनीतिक दलहरू जनतासँग जोडिने अभियानमा पनि केन्द्रित भए । कांग्रेसले ‘समुदायसँग कांग्रेस’, एमालेले ‘झुलाघाट—चिवाभञ्ज्याङ’, माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी’, रास्वपाले संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गरे ।

राप्रपा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनासहित ४० बुँदे माग राखेर सडकमा आयो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको समूहले वित्तीय अस्थिरता पैदा गरिरह्यो । त्यसो त सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सरकारले नयाँ संकल्पका साथ काम गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरु पनि नभएका होइनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यका शक्तिशालीलाई राज्यविरुद्ध अपराधमा मुद्दा चलाइयो । बालुवाटार स्थित ललिता निवास भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न विरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रकृया अघि बढाइयो । विभिन्न समयमा भएका सुन तस्करी प्रकरणबारे लामो अनुसन्धान मात्र भएन, संलग्नहरुमाथि कारबाही प्रकृया अघि बढाइयो । यति सम्मकी सुन–शासनले कतिपयको राजनीतिक अवसान नै भयो । मिटरव्याजपीडितका कति समस्या आयोगमार्फत् सम्बोधन गरिए ।

लघुवित्तपीडितहरुसँग सम्झौता भए । दुग्ध किसानहरुलाई भुक्तानीका लागि रकम निकासा गरियो । थप निकासा गर्ने प्रकृया पनि अघि बढाइयो । मुलुकभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थितिलाई गर्विलो र दर्बिलो बनाउन पनि सरकारले पहलकदमी लियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टेनियो गुटेरेसले कार्तिकमा गर्नुभएको नेपाल भ्रमण संक्रमणकालीन न्यायका लागि जति महत्त्वपूर्ण रह्यो, जलवायु परिवर्तनले मुलुकभित्र पारेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अवसरका रूपमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा र महत्व घट्यो भन्नेहरुलाई राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वबाट १५ वर्षपछि भएको नेपाल भ्रमण र संसदमा गरेको सम्बोधनले जवाफ पनि दियो । अर्को संयोग पनि त्यस्तै छ- उपनिर्वाचनसँगै सुरु भएको ८० साल फेरि अर्को उपनिर्वाचनको अन्तिम तयारी साथ बिदा भएको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त रहेको इलाम-२ मा वैशाखमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । नेपाली राजनीतिमा सुवास छर्दै यसै वर्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ अस्ताए । राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताका असल वकालतकर्ता एवं शालीन नेताको छवी बनाएका नेता नेम्वाङको निधनले एउटा राजनीतिक मियो ढलेको अनुभुति सर्वत्र गरियो । संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट मात्रै उनीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।

संविधान जारी भएको ८ वर्ष वितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयसँग जोडिएका थुप्रै कानुनहरु अझै बन्न बाँकी छन् । नीति निर्माण तथा कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण थलो सङ्घीय संसद कानुन निर्माण प्रक्रियामा निकै सुस्त रह्यो । आगामी वर्ष यसले सार्थकता पाउने अपेक्षा छ ।