काठमाडौं जेठ १७ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नका लागि प्रमाणीकरण नभएकाले विभिन्न अवस्था र स्थितिसमेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ १२ गतेको निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रबाट लेखी आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुखबाट साउन १५ गते प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो । केही विषयमा ध्यानाकर्षणसहित पुनर्विचारका लागि सङ्घीय संसद्मा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः भदौ २० गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
एमालेको आलोचना
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको भनी आलोचना गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसबाट अचानक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्ने घटनाले पार्टीलाई स्तब्ध तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन आवश्यकता थियो, निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाई भएकै हो, जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया भने मिलेन ।”
“राष्ट्रपति कार्यालयमा निष्क्रियरुपमा थन्किएको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ सक्रिय हुन्छ ?” प्रश्न गर्दै उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “विधेयकमा समेटिएर आएका कतिपय विषयप्रति पार्टी गम्भीर छ ।”
गत २०७९ साउन १५ गते प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थियो । विधेयकलाई अलि समय लिएर विचार पु¥याएर टुङगोमा पु¥याउन पर्ने मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो गर्नुपर्ने काम थियो, तर संविधान, कानुन र संसदीय मूल्य मान्यताले नचिनेको बाटोबाट आयो ।”
उहाँले संविधानले जुन सदनमा त्यो उत्पत्ति भएको हो त्यही सदनको प्रमुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ भनिएकामा त्यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाउनुभयो । पार्टीकै पहलमा गैर नेपाली आवासीयलाई नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराउदै पूर्वसभामुख नेम्वाङले त्यसलाई समेत समेटेर विधेयक समयमै बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
२०८० जेष्ठ १७, बुधबार प्रकाशित
0 Minutes
103 Views
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
