काठमाडौं बैशाख २९ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलले आयोगमा बुझाएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनलाई महालेखा परिक्षकको कार्यालयको सहयोगमा विस्तृत लेखा परिक्षण गर्ने भएको छ। राजनीतिक दलहरुले आयोगमा बुझाएका प्रतिवेदनमा विवरण र रकमको हिसाबकिताब नमिलेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नै परीक्षण गराउने भएको हो ।
यसकालागि आयोगले महालेखा परीक्षक कार्यलयलाई पत्राचार गरी सहयोग माग गरेको छ।
राजनीतिक दलले संस्थागत स्रेस्तामा एक प्रकारको र आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्को खालको विवरण हुनसक्ने आशङ्का भएपछि निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विशेषज्ञ कर्मचारी परिचालन गरिदिन अनुरोध गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा फौडेलले वताउनु भयो ।
आयोगमा दर्ता रहेका १ सय १६ दल मध्ये ८२ दलले मात्रै तोकिएको समसय सिमा भित्र आयोगमा लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै नबुझाउने नौ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसैगरी आयोगले दललाई तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण पेस गर्ने कार्य नगरेकाले किन कारबाही हुनुनपर्ने हो, जवाफसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र नबुझाउने ९ राजनीतिक दल र लेखा परीक्षण पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आय– व्ययको प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
ऐन बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका ११६ राजनीतिक दलले गत पुससम्म लेखा परीक्षण गराई माघभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो ।
ऐन बमोजिम दलले लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका राजनीतिक दललाई सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दलले सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने छन्।
यसरी सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र आयोगमा जानकारी गराउन राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको छ।आयोगको निर्देशन बमोजिम सात दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलले सात हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
