काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त सदनको बैठकमा बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । स्रोत पूर्ति गर्न बाँकी २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कूल बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । साउन १ गतेदेखि अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र संस्थाले मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने प्रावधान बजेटले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न आयोजनाबाट ७ सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
बजेट वक्तव्यबाट राष्ट्रसेवक र कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा आउँदो साउनदेखि १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी अवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि गरिबी निवारण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधन र पूँजीको परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएकोछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि ‘किसानका लागि सरकार कार्यक्रम’अन्तर्गत किसान पेन्सन योजना अगाडि बढाउने , आगामी वर्ष धान, मकै, गहुँ र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले घटाउने र समग्र आयात २० प्रतिशतले घटाउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ। सरकारले श्रम शक्ति र पुँजी परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
धान, मकै, गहुँ र दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बालीको खाद्य व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
देशभर १०० खाद्य गोदाम बनाउने तथा किसान पेन्सन कार्यक्रमको बीउ पूँजीका लागि रु एक अर्ब बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, रोजगारी, नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक विकास, जलविद्युत् उत्पादन विकास, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, प्रभावकारी शासन सेवा प्रदान गर्न खोजिएको छ ।
स्टार्टअव व्यावसायको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले भेन्चर क्यापिटल मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले ५० वर्षसम्मका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनीक मल खरिद गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नेपाली निर्माण कम्पनीलाई विदेशमा पनि काम गर्ने बाटो खुला गर्ने , १० करोड बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिने र नेपाली उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाकालागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।
तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ।
अब गभेन्चर क्यापिटलबाट पूँजी व्यवस्थापन गर्ने गरी परियोजना धितोमा ऋण पाइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले सहकारी संस्थाको कूल लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। एक सय युनिटभन्दा ठूला अपार्टमेन्टहरुले २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशी नागरिकलाई बेच्न पाउने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ।
घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थीत बनाउन सरकारले छुट्टै निकाय बनाउने , आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य, मृगौला, क्यान्सरलगायत दीर्घरोगबाट पिडित नागरिकलाई ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, गाउँ गाउँमा बेरोजगार र गरिब परिवारलाई कार्ड वितरण गर्ने र सोही कार्ड मार्फत सुपथ मुल्यको पसलहरुमा गएर आवश्यक सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था समेत बजेट मार्फत गरिएको छ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
