काठमाडौं चैत १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । तीनकुने घटनाको पृष्ठभूमिका रुपमा करिब एक वर्षअघि देखिको घटनालाई अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ गतेको अभिव्यक्ति स्मरण गर्नुभयो । पूर्वराजा शाहले गत फागुन ७ गते आफू ‘अघि बढ्ने, साथ देऊ’ भन्दै वक्तव्यबाजी गरेलगत्तै ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । संसदमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन ७ को वक्तव्य स्मरण गर्दै चैत्र १५ को तीनकुने घटनालाई जोडनुभएको हो । चैत्र १५ गते पूर्व राजाका समर्थकहरुले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका थिए । जुन हिंसात्मक थियो । ति घटनामा संलग्नहरू जोसुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीको छ । संसद्मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटनाका दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउँदै यसमा तत्कालीन राजा शाहले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
पूर्वराजा शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
२०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाले २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो । जननिर्वाचित संविधान सभाले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा रहन सक्ने गरी दिएको सुविधा ख्याल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपालाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पालना गर्न सुझाव दिनुभयो । संसद् संविधानको विरोध गर्ने थलो होइन भन्ने ख्याल गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सदन अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्ष दलहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा महत्वपूर्ण कानुनहरु पारित गर्नैपर्ने अवस्थामा कुनै एक कर्मचारीको विषयलाई मात्र लिएर संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई हटाउने वा राख्ने विषय उसको गुण र दोषका आधारमा निर्धारण हुने र त्यसको अधिकार विभागीय मन्त्रीलाई हुने बताउनुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यमान शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
