काठमाडौं फागुन १३ । जहाँ डिजिटल डाटा दौडिन्छ, त्यहाँ सेवाग्राही भौतिक रुपमा दौडिनु पर्दैन भन्ने मान्यता छ । अर्थात अब सेवाग्राहीले लिने सरकारी सेवामा एक पटक मात्रै विवरण बुझाए पुग्नेछ । सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित र भौतिक उपस्थितिबिना ‘डिजिटल’ प्रविधिको माध्यमबाट शासकीय मामिलाका विद्यमान अवस्थामा रुपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको ई–गभर्नेन्स बोर्डले ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरेको छ । ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएपछि आगामी तीन वर्षमा विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि, सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना, डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना, डाटा आदान–प्रदान प्लेटफर्म स्थापना, डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने र नागरिक सेवा केन्द्र स्थापनालगायतका काम हुनेछन् ।

सरकारी सेवा प्राप्त गर्न आफ्ना नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता विवरण बारम्बार पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने गरी डाटावेसको व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्नुका साथै सूचनाहरु ह्याक हुन सक्ने संभावनाहरुलाई पनि यसले न्युनिकरण गर्ने विद्युतीय सुशासन आयोगको दाबी छ । साथै सरकारी निकायहरूले संकलन गरेको डाटाको पुनःप्रयोग र आदानप्रदान सँगै डाटाको सुरक्षा र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषय विद्युतीय सुशासन व्लुप्रिण्टमा समावेश गरिएका छन् । डिजिटल रूपान्तरणमार्फत डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण एवं प्रवद्र्धन गर्ने,नागरिकलाई सरकारी सेवा पाउन विवरण बारम्बार पेस गर्नु नपर्ने र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी नागरिकलाई डिजिटल सेवामा सहज पहुँच दिने सरकारको मुख्य उदेश्य रहेको आयोगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश विष्टको भनाई छ ।

व्यक्तिगत पहिचान योग्य डेटा एकपटक संकलन गरेपछि पटक–पटक संकलन नगरिने मस्यौदामा भनिएको छ । डेटाको आधिकारिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरनिकाय डाटा आदानप्रदानको आधार तय गर्ने उल्लेख छ । सरकारले चार वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहित २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी रणनीति स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले आम नागरिकलाई लक्षित गर्दै थप अर्को ब्लुप्रिन्ट अघि सारेको हो ।