काठमाडौं कार्तिक ६ । सरकारले सय दिनको अवधिलाई समृद्धीको यात्राको आधारका रुपमा लिएको छ । प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच सात बुँदे सहमतिसहितको राजनीतिक सहकार्यपछि एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको हो । असार ३१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसंगै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ । पटक पटक सरकार परिवर्तनमा यसअघिका सरकार रहने गरेको सन्दर्भमा दुइ ठूला दल सम्मलित वर्तमान सरकारको गठनसंगै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ

समृद्धि र सुशासनमा सरकार…

वर्तमान सरकारले सुशासन, र समृद्धी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गराउने तर्फ केन्द्रित वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो सम्बोधनमै “भ्रष्टाचार गर्दिन र कसैलाई गर्न दिन्न” भनेर सुशासनप्रति सरकारको प्रतिवद्धतालाई स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु, मन्त्री तथा सचिव र सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरुबीच भएको १५ बुँदे कार्य सम्पादन सम्झौतामा यसै विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

 अर्थतन्त्रमा आशा…

वर्तमान सरकार गठनसंगै देशको अर्थतन्त्रले पनि नयाँ आशा जगाएको छ । राजस्व सङ्कलनमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्चमा पनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा झण्डै ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजी बजार चलायमान हुँदा एकै दिनमा २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँसम्मको कारोबारको रेकर्ड बन्यो ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार…

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको विधेयक र कर्मचारी सरुवामा विधिको शासन स्थापनाका लागि प्रशंसनीय काम शुरु गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रालयले तदारुकता देखाएको छ । सरकार गठनको एक सय दिनमा नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्ने काम भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अघि सारेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनामा निरोगी नेपाल, आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रकमको दायरा बढाउने, जलन उपचारलाई निःशुल्क गर्ने तथा एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीलगायतका विषय समेटिएका छन् । सात वटै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र विस्तार गरिने, मुटु उपचार केन्द्रलाई सात वटै प्रदेशमा पुर्‍याउने कार्यको प्रारम्भ भएको छ ।  अस्पतालमा लाग्ने सेवाग्राहीको भिड कम गर्न सङ्घीय सरकारी अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिएका छन् । सङ्घ अन्तर्गतका सबै अस्पताल अनलाइन प्रणालीमा गएका छन् ।

उर्जामा नयाँ आयाम…

देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्‍याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एकसय दिनमा भएका छन् । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । विद्युतको निर्यातमा गरिएको सम्झौताले जलविद्युत् क्षेत्र देशको समृद्धिको आधार बन्दै गइरहेको पुष्टी हुँदै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका सङ्केतमा जलविद्युत् क्षेत्र मुख्य आधारको रुपमा रहेको एशियाली विकास वैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पूर्वाधार विकासमा भएका प्रयास…

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाइएपछि सरकारले काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङ, नागढुङ्गा सुरुङ, बर्दीबास–चोचा रेलमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमर्ग आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा सुधार आउन थालेको छ । एक सय दिनको अवधिमा दशेकै सवै भन्दा लामो सुस्ता जोड्ने सहित ४० वटा झोलुङ्गे पुल र २५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँको धरहरा सञ्चालनमा ल्याइएको छ  । यसै अवधिमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा मन्त्री आवास निर्माण सम्पन्न भइ नयाँ निवासहरु प्रयोगमा ल्याइएको छ  ।

समावेशिमा सञ्चारको सफलता…

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मनत्र्लयले देशका सवै जिल्लामा एफटिटिएच इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएको छ । एफटिटिएच इ पुग्न बाँकी हुम्ला जिल्लामा एफटिटिएच इ सेवाको मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङबाट उद्घाटन भएसँगै ७७ जिल्लामा सेवा पहुँच पुगेको हो । नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाउने विधेयक कार्यन्वयनको चरणमा छ । यसैगरी नेपाल टेलिभिजनले नेपाल भाषा र  रेडियो नेपालले दनुवार भाषाको समाचार प्रसारण शुरु गरेका छन् । राससले नेपाल भाषा, मैथिली र गोरखापत्रले दनुवार भाषाको नयाँ नेपाल पृष्ठ प्रकाशन शुरु गरेको छ ।

किसान पनि केन्द्रमा

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्ति गर्न र उखु किसानलाई समयमै प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन सफलता पाएको छ । धेरै दुध किसान र उखु किसानले भुक्तानी पाएको मनत्रालयले जनाएको छ । एक लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भएकोमा चाँडै नै किसानलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयको छ । हालसम्म १९ लाख १८ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् ।

 

स्वदेशी उत्पादनमा सहजीकरण

उद्योग मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने भए पनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्न उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ । यस अवधिमा न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र प्राथमिकतामा

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको संस्थागत विकासका लागि केही महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको छ । छ हजार पाँच सय मिटरभन्दा तलका हिमाल खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि हवाई इन्धन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पार्किङ, नेभिगेसनलगायतका छुट योजनासमेत अघि बढाइएको छ ।

शान्ति प्रकृयामा सक्रियता

विसं २०६३ मङ्सिर ५ देखि सुरु सरकार–माओवादी शान्ति सम्झौताको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायले टुङ्गो पाउने आधार तय भएको छ । सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति पनि दर्बिलो र गर्बिलो रह्यो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा लगायत अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति भएको छ । संविधान संशोधन लगायतका ७ बुँदे सहमति सहित ठूला दल सम्मिलित सरकारको सयदिन पुग्दै गर्दा प्रतिपक्षी दलहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरिरहेका छन् । त्यसैले समृद्धीको यात्रामा विकास र सेवा प्रवाहमा नागरिकका समस्याको समाधानका साथै विपक्षी दलहरुको सरोकार समेत सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती भने सरकारसामू छ ।