काठमाडौँ, साउन ३० गते। प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको हो ।
२९ बर्ष अघि सुरु भएको द्वन्दका पीडितका लागि न्याय दिलाउन र पीडितलाइ कारबाहीको सिफारिस गर्नेगरी तयार पारिएको विधेयक बुधबार नै छलफल गरी बहुमतका आधारमा पारित गरिएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले शंशोधन सहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयकमाथिको छलफलपछि सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि रहेको कार्यदलले सहमती गरेपछि समिति मार्फत प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक ध्वनि मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको हो ।
पारित विधेयकमा मिलापत्र र, क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने र यदि पीडितको सहमति भएन भने मानवअधिकार उलंघनको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने विषय उल्लेख छ । विधेयकमा द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिइने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएका लडाकूहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ । बुधबार संसदमा बोल्दै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले बाँकी रहेका शान्तिप्रकृयाको काम चाडै निश्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेताहरुले समस्या बल्झाएर नभइ सुल्झाएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै विधेयक आउन सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरेको शशस्त्र द्वन्द्वका समयमा नेपाली सेना, प्रहरी, विद्रोही समूह मानिने माओवादी, नागरिक समाज लगाएत विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्न भएका करिब १७ हजार ८ सय मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । द्वन्द्वको समयमा वेपत्ता भएका कतिपय नेपाली अझै वेपत्ताकै अबस्थामा छन् । यीनै समस्याको समग्र समाधान खोज्नेगरी सरकारले बेपत्ता छानविन र सत्यनिरुपण गरी दुइ छुट्टा छुट्टै आयोगको गठन गरेको थियो । ती आयोगमा करिब ६४ हजार उजुरी परे। त्यसमध्ये करिब ४ हजार उजुरीको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । बाँकी रहेको काम भने यही कानूनका आधारमा अघि बढ्ने भएको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
