काठमाडौं, चैत २३ गते । सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पुँजी निर्माण तथा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । बिहीबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको  बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै लगिनेछ । यस्तै कृषि जलस्रोत र पर्यटन विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ ।”

उहाँले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वात्मक तथा क्रियाशीलतको आधारमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने योजना पनि रहेको बताउनुभयो  ।

विकास निर्माण कार्य गर्दा दुई पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुई प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिने छ ।

स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानीलाई आकर्षक गर्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना समेत छ ।

करदातालाई प्रोत्साहित गदै कर छली, चोरी,पैठारी, हुण्डीजस्ता कारोबारको अन्त्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

न्यूनतम साझा कायक्रम सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो, विगतदेखि कर चुक्ता गर्न  नसकेका ठूला उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने । सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने छ ।’’

मन्त्री शर्माले पुस्तौदेखि बसोबास गरेका स्ववासीहरुको समस्या समाधान गर्ने, भूमिहिनलाई आवासको व्यवस्था गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । मानव विकासको मुख्य आधार श्रम भएकाले श्रमशक्तिलाई महत्व दिइने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विदेशबाट फर्केकालाई सम्भावित क्षेत्रमा कामको जिम्मेवारी दिन नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रममा भुकम्प, बाढीपहिरो, भूक्षयबाट हानी हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिने, ठेक्कापट्टा कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउने, सार्वज्निक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति लिइएको छ । निर्यात बढाउने नीति लिने, सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने, गरिबको रेखामुनी रहेका परिवारलाई गरिब घरपरिवार परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सहुलियत दिइने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको पहुँचमा पुग्नेखालको नीति लिने, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने, स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने, महिलाको पाठेघर उपचारमा दिइँदैआएको सहयोगको दायरा फराकिलो बनाउने, शैक्षिकसत्रको प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने ऋणलाई प्रभावकारी बनाउने, जनताको सीपविकास बृद्धिमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एकल महिला तथा विपन्न वर्गलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । शहरी पूर्वाधार निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । खानेपानी नपुगेको सबै वस्तीमा स्वच्छ खानेपानी पुग्ने व्यवस्था गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, खेलकुदलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने, जाती भाषा धर्मको आधारमा गरिने सबै भेदभाव अन्त्य गर्ने, विभेद अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने सरकारले नीति लिएको छ ।