काठमाडौं, पुष २२ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मानसिब नदेखिएको जनाएको छ । अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेको उपप्रधान र गृहमन्त्री पद कायम रहने भएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन ।’’
युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी माघ ११ गते बुधबार सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।
यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
